प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत

काठमाडौँ/ प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षले बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान असहमति जनाएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सरकारी पक्षलाई बृहत् पूर्ण इजलास गठनबारे सोधेका थिए । जवाफमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले असहमति जनाएका छन् ।

सरकारी पक्षको असहमतिपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदन संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने कि बृहत् इजलासबाट टुंगो लगाउने भन्नेबारे बहस भइरहेको छ ।

निवेदकहरूलाई संवैधानिक इजलासले १ घन्टा समय दिएको छ । अहिले उक्त मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग राख्ने पक्षका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस गरिरहेका छन् ।

सम्बन्धित खबरहरु