कोरोनाः ठेकेदारलाई फलिफाप, जनतालाई त्रासदी

अस्पताललाई मात्र आलोचनाको दायरामा ल्याएर कतै हामी राज्यको नीतिमा प्रश्न गर्न चुकिरहेका त छैनौँ ?

काठमाडौँ/ गत वर्षको चैत दोस्रो साता सरकारले बन्दाबन्दी गर्ने निर्णय गर्दैगर्दा राज्य जनताप्रति गम्भीर र संवेदनशील छ भन्ने परिकल्पनाका आधारमै आमसर्वसाधारणले समेत निकै कठोर खालको लकडाउनलाई स्वीकार गरे । बन्दाबन्दीको समयमा कोभिड–१९ सँग जुध्नका लागि पक्कै पनि राज्यले केही तयारी गर्नेछ भनेर आमनागरिकले विश्वास पनि गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले केही पनि गरेन भन्ने होइन । कोभिड–१९ को परीक्षणका लागि चाहिने ल्याबसमेत हामीसँग थिएन । हाल सरकारी र निजी गरी ५० भन्दा बढी ल्याबमा कोभिड संक्रमणको जाँच गर्न सकिन्छ । देशमै परीक्षण ल्याब नभएको अवस्थाबाट कर्णाली प्रदेशमा समेत ल्याब हुनु सकारात्मक पाटो हो । तर, यति भनिरहँदा थुप्रै विषयमा छलफल गर्नु जरुरी भएको छ ।

त्यसो त प्रारम्भिक दिनहरूमा कोरोना संक्रमित हुनेबित्तिकै सम्बन्धित व्यक्तिलाई भर्ना गर्ने, निःशुल्क उपचार गर्ने, संक्रमितको खोजी गर्ने आदि कामबाट नागरिकलाई गाह्रो पर्दा राज्य छ है भन्ने महसुस भएकै हो, नागरिकमा राज्यप्रति विश्वास जागेकै हो । तर, ०७६ सालको चैतमा जब भारतले लकडाउन ग¥यो, त्यहाँ काम गर्ने नेपालीले रोजगार गुमाए । बरु मर्नुपरे आफ्नै देशमा मरौँला भनेर दिनरात हिँडेर सीमानाकामा आइपुगेका नागरिक सीमामा रोकिए । आफ्नै देशका नागरिकलाई आफ्नै देशमा छिर्न नदिनेजस्तो खालको अवस्था बन्यो, त्यहाँ राज्य चुक्यो । त्यसपछि ऊ क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा चुक्यो । त्यति मात्रै होइन, देशको अर्थतन्त्रलाई टिकाउन महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आफ्ना जनतालाई समस्या पर्दा राज्यले उनीहरूलाई त्यहाँबाट झिकाउन सकेन । हजारौँको संख्यामा रोजगारी गुमाएका नागरिक स्वदेश आउन चाहने, तर राज्यको कमजोर व्यवस्थापन र सोचका कारण उनीहरू स्वदेश फर्कने वातावरण नै बनेन । राज्य त्यहाँ चुक्यो । निकै दबाबपछि भारतबाट स्वदेश फर्किएकालाई राख्नका लागि बनाइएका क्वारेन्टाइनको न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा गर्न ध्यान दिइएन । कतिपयले अस्पतालको मुखै देख्न नपाई ज्यान गुमाउनुप¥यो भने कतिले त्यहीँ बलात्कृत हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । कोरोना संक्रमितलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गर्दा सहन नसकी आत्महत्या रोज्नुप¥यो । यी सबै उतारचढावमा राज्य एकपछि अर्को गर्दै चुक्दै गयो ।

यी सबैबीच उपचार सामग्री खरिद प्रकरणमा विभिन्न स्वार्थ जोडिएका विषय सतहमा आए । तर, स्वास्थ्यविज्ञहरूले कोरोना समुदायस्तरमा पुग्यो भनेर सरकारलाई घचघच्याउँदा पनि सरकारमा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिले समेत ओठे जवाफ फर्काए । उनीहरूका अनुसार यो सबै सरकारलाई बदनाम गराउन गरिएका प्रोपोगान्डा र आलोचना थिए । राजनीतिक नेतृत्वलाई उनीहरूसँग जोडिएका बुद्धिजीवीले ठीक सल्लाह दिन सकेनन् । यसको परावर्तन कहाँ देखियो भने कोभिडसँग लड्नका लागि बनाउनुपर्ने नीति, अख्तियार गर्नुपर्ने कार्यक्रम र अँगाल्नुपर्ने विधिमा सरकार नराम्रो गरी चुक्न पुग्यो । त्यसैले त कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले जुन समिति बनायो, त्यो विषयविज्ञको नभई राजनीतिक नेतृत्वको मात्र गठन गर्न पुग्यो । जसले गर्दा यसलाई ठीक ढंगले बुझ्ने प्रयत्न नै हुन सकेन ।

कोरोना केही हुनेखाने व्यक्ति र ठेकेदारलाई झन्–झन् धनी हुन फलिफाप भएको छ भने गरिब र असहायका लागि यो कालदूत भएको छ । त्यसैले के भन्न सकिन्छ भने नेतृत्व गम्भीर नहुनु नै यो समयको वास्तविक त्रासदी हो ।

जब संक्रमण समुदायस्तरमा पुग्यो, सार्वजनिक यातायात खुला गरियो, पसल निर्बाध सञ्चालन हुन थाले । मास्क लगाएर, भौतिक दूरी कायम गरेर सार्वजनिक यातायातमा सिटमा मात्रै बसालेर यात्रा गर्न मिल्ने भन्ने नियम कागजमा सीमित हुन पुग्यो । यसले गर्दा संक्रमितको संख्या झनै बढ्न पुग्यो । संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि राज्यले भन्यो कि असहाय, अशक्त र गरिबबाहेक अन्यलाई सशुल्क उपचार गरिनेछ । तर, को असहाय रु को गरिब रु र कसले शुल्क तिर्न सक्छ रु भन्ने मापदण्ड बन्न सकेन । त्यसैले जसको राजनीतिक पहुँच थिएन, ऊ बाहिर निस्कनु भनेको ज्यान गुमाउनु हो भने जस्तो भयो । अर्कोतर्फ, राज्यले बनाएका यी नीतिबाट वास्तविक गरिब र असहाय लाभान्वित हुनै सकेनन्, किनभने त्यहाँ पनि राजनीतिक पहुँचविना केही गर्न सकिने अवस्थै रहेन ।

राज्यको पछिल्लो निर्णयसँगै सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका र सार्वजनिक वृत्तमा आलोचना भइरहेको छ । त्यसको मूल कारण भनेको कोभिडका बिरामीले उपचार गर्नका लागि राख्नुपर्ने धरौटीका विषयमा विभिन्न अस्पतालले निकालेका उपचार शुल्कको मेनु कार्ड हो । महामारीका वेला निजी र सरकारी अस्पतालले यसो गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भनेर त्यसको पक्ष–विपक्षमा बचाउ र आलोेचना गर्न नसकिने होइन । तर, मूल प्रश्न अस्पताललाई मात्र आलोचनाको दायरामा ल्याएर कतै हामी राज्यको नीतिमा प्रश्न गर्न चुकिरहेका त छैनौँ भन्ने हो । वास्तवमा हामीले गर्नुपर्ने गम्भीर छलफल राज्यको स्वास्थ्य नीतिमै हो । हामीले गर्नुपर्ने प्रश्न के हो भने कोरोनाजस्तो महामारीका वेला पनि विविध कारण देखाएर राज्य कतै नागरिकप्रतिको दायित्वबाट पन्छन त खोजिरहेको छैन रु के ऊ आफ्ना दायित्वबाट एकपछि अर्को गर्दै पन्छन चाहन्छ ? त्यसैले हाम्रा प्रश्न राज्यप्रति नै लक्षित हुनुपर्छ ।

अझै पनि सरकारी अस्पतालमा गरिब मानिसको पहुँच स्थापित हुन सकेको छैन । त्यसैले उनीहरू दुःखजिलो गरेर, ऋण काढेर उपचार गराउनका लागि निजी अस्पताल जान बाध्य छन् र बाध्य छन् मनग्य पैसा तिर्न । यसभित्रको पीडा भोग्नेले मात्र महसुस गर्न सक्छ । सबैभन्दा कम सार्वजनिक भएको तर महŒवपूर्ण पाटो के हो भने सरकारी अस्पतालमा कोभिडका बिरामीले भर्ना पाउनै मुस्किल छ । नेताको र पहुँचवालाको दबाबका कारण त्यहाँ गरिब मानिसले त उपचार गराउन पाउनु कल्पनाभन्दा बाहिरको कुराजस्तो भएको छ । सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउन पहुँच नभएकै कारण उनीहरू निजी अस्पतालमा जान बाध्य हुन्छन् । त्यहाँ भने एकदमै महँगो छ । चर्को शुल्क लिएर उपचार गरिरहेका खासगरी मेडिसिटी, ग्रान्डी, नर्भिक, ह्याम्सजस्ता अस्पतालले यति धेरै चर्को शुल्क लिएका छन् कि त्यसबारेमा हाम्रो सार्वजनिक वृत्तमा छलफल नै हुँदैन । त्यहाँ उपचार गराउनेको पीडाबारे धेरैलाई थाहै छैन । जसले भोगेको छ, उसको आवाज बाहिर आएको छैन ।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा काम गर्ने व्यक्तिको हैसियतले मलाई दिनमा चार–पाँचजनाको फोन आइरहेको हुन्छ । त्यसको खास उद्देश्य आफ्ना बिरामीलाई सरकारी अस्पतालमा सार्नका लागि गरिने अनुनय विनय हुने गर्छ । यो आलेखमा दुईवटा उदाहरण दिनु उपयुक्त होला । पहिलो उदाहरण हो, सल्यानबाट ल्याइएको बिरामीको । उनका आफन्तले फोन गरेर भने, ‘१० दिन उपचार गराउँदा १३ लाख सकियो सर । अब हामीसँग भात खाने पैसा पनि छैन, जसरी हुन्छ भनसुन गरेरै भए पनि हामीलाई त्यहाँ सिफ्ट गर्ने वातावरण मिलाइदिनुस् ।’ अर्को उदाहरण हो, काठमाडौंकै मध्यमवर्गीय परिवारका बिरामीको । उनले सात दिन निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा १० लाख खर्च गरेको सुनाए । उनले फोनमा भने, ‘सर मर्नैपरे पनि सरकारी अस्पतालमा मर्न पाए हुन्थ्यो १’ यस्ता बिरामी र उनका आफन्तको काँप्दै गरेको स्वर सुनेर स्तब्ध हुनेबाहेक हामीसँग शेष कुनै विकल्प हुँदैन । त्यसैले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको सहभागिता किन अति आवश्यक छ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ । सतहमा देखिएको संकटभन्दा वास्तविक संकट र उपचार राजनीति कैयौँ गुणा भयावह र क्रूर छ । यथार्थ के हो भने आममानिस महँगो शुल्क तिरेर निजी अस्पतालमा कोभिडको उपचार गराउन बाध्य छन् । निजी अस्पतालहरूले अस्पतालमा आएका बिरामीको आर्थिक हैसियत केही बेरकै कुराकानीमा पत्ता लगाउँछन् र सोहीबमोजिम अस्पतालमा भर्ना लिने कि नलिने भन्ने निर्णय गर्छन् । पछिल्लो समयमा निजी अस्पताल र बिरामीको बैंकमा हुने खातासँग गरेको सहकार्यलाई हेर्न सकिन्छ ।

सतहमा देखिएको संकटभन्दा वास्तविक संकट र उपचार राजनीति कैयौँ गुणा भयावह र क्रूर छ । यथार्थ के हो भने आममानिस महँगो शुल्क तिरेर निजी अस्पतालमा कोभिडको उपचार गराउन बाध्य छन् र हामीसँग बिरामी र उनका आफन्तको काँप्दै गरेको स्वर सुनेर स्तब्ध हुनेबाहेक शेष कुनै विकल्प छैन ।

अहिलेको अवस्थामा संक्रमित बिरामीको परिवारले निजी अस्पताललाई पैसा तिर्न नसक्दा बिरामीको शव उठाउन नपाएको समाचार सुन्दा राज्य संयन्त्रमा बसेका व्यक्ति ‘अब कुनै नेपाली भोकै मर्नु पर्दैन’ गीत गाउँदै छन् । उता, सामान्य औषधि नपाएर घरमै आइसोलेसनमा बसेका कोरोनाका बिरामी मर्दै छन् । योभन्दा ठूलो विडम्बना अरू के हुन सक्ला रु जनमानसका लागि यो चिन्ताको विषय हो । यति भनिरहँदा केही महŒवपूर्ण विषयका बारेमा पनि छलफल हुनु आवश्यक छ । त्यो भनेको के राज्य आफ्नो न्यूनतम जिम्मेवारीबाट पनि पन्छिन खोज्दै छ रु हरेक ठाउँमा कर लगाइरहेको राज्यको नागरिकप्रतिको दायित्व के हो रु उसले यसो गर्नुको पछाडिको उसको वैचारिकी के हो रु के संविधानमा लेखिएको स्वास्थ्यको अधिकार र समाजवादउन्मुख वैचारिकीको अवसान भएकै हो रु महामारीकै समयमा नेतृत्वले आफ्ना मान्छेलाई, आसेपासेलाई ठेक्का दिन मिल्छ, नियुक्ति दिन मिल्छ, राजदूत बनाएर पठाउन मिल्छ, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न मिल्छ भने महामारी रोकथामका लागि राज्यले गर्ने कामका बारेमा छलफल गर्न मिल्दैन रु नागरिकले सस्तो र सुलभ उपचार कसरी पाउने भनेर छलफल गर्न मिल्दैन रु सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले अनेकानेक विषयमा विवाद गर्न मिल्छ भने नागरिकको स्वास्थ्यका विषयमा समान अवधारणा बनाउन मिल्दैन रु तर, दुःखको कुरा यो छ कि सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्ष, दुवैले कोरोना नियन्त्रण गर्ने विषयमा, नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा, आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको अर्थतन्त्र र नागरिकलाई उकास्न के गर्नुपर्छ भन्नेबारे छलफल गरेको र केही निर्णय गरेको कहिल्यै सुन्न÷पढ्न पाइएको छैन । प्रतिपक्ष त झन् यस्तो गहिरो निद्रामा छ कि त्यसबारे कुरा गर्नु भनेको समय खेर फाल्नुसरह हुन गएको छ ।

कोरोना केही हुनेखाने व्यक्तिलाई, ठेकेदारलाई झन्–झन् धनी हुन फलिफाप भएको छ भने गरिब र असहायका लागि यो कालदूत भएको छ । यस्तो अवस्थामा हामी आफैँ सतर्क हुने, भीडभाडमा नजाने, घरबाहिर निस्कनैपरेमा मास्क प्रयोग गर्ने, व्यक्तिगत दूरी कायम गर्ने, साबुनपानीले हात धुनेबाहेक हामीसँग कुनै विकल्प छैन । त्यसैले के भन्न सकिन्छ भने नेतृत्व गम्भीर नहुनु नै यो समयको वास्तविक त्रासदी हो । यतिवेला सबैले सार्वजनिक रूपमा उठाउनुपर्ने एउटै कुरा हो– राज्य छ भन्ने भावना महसुस गराउने हो भने राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न पाउँदैन । नयाँ पत्रिका दैनिकमा मधुसुदन सुवेदीले बहसलाई डाँडापारि सन्देशमा विचारको रुपमा सभार गरिएको हो ।

तस्वीर साभारः नयाँ पत्रिका

(लेखक पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्राध्यापक हुन्)

सम्बन्धित खबरहरु