पिसिआरमा निजी अस्पताल र प्रयोगशालाको ठगी

काठमाडौँ/ सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढी रकम उठाएर कोरोना परीक्षणमा निजी अस्पताल र प्रयोगशालाहरूले लुट गरिरहेका छन् । सरकारले पिसिआर परीक्षण शुल्क दुई हजार तोके पनि उनीहरूले कम्तीमा दुई हजार चार सयसम्म लिइरहेका छन् ।

सरकारले पिसिआर परीक्षणको शुल्क दुई हजार तोकेको छ । तर, निजी अस्पताल र प्रयोगशालाहरूले दुई हजार पाँच सयसम्म शुल्क लिइरहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका बायोटेक्नोलोजिस्ट प्राध्यापक डा। गिरी त्रिपाठीका अनुसार हाल पिसिआर परीक्षणका लागि आवश्यक किटको मूल्य निकै घटेको छ । उनका अनुसार जनशक्तिसहित नेपालमा सबै खर्च जोड्दा एक हजार चार सय ५० रुपैयाँ ९१२ डलरसम्म० लिँदा सबै खर्च उठ्छ । विज्ञहरूका अनुसार अहिले निजी प्रयोगशालाहरूले अत्यन्तै कमसल अर्थात् प्रतिकिट आठ सय ३२ रुपैयाँ ९सात डलर० मूल्यका प्रयोगमा ल्याएका छन् ।

अझ पिसिआर परीक्षणकोे अनुमति नै नपाएको नेपाल–भारत मैत्री अस्पतालले समेत कोभिडको नाममा बिरामी ठगिरहेको छ । अस्पतालले २९ असोजमा दाङका ५७ वर्षीय पुरुषलाई केही घन्टा भर्ना गरेर ३७ हजार चार सय ४५ को बिल बनाएको छ । २५ हजार डिस्काउन्ट गरेर १२ हजार चार सय ४५ असुलेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै अस्पतालको बिल नयाँ पत्रिकालाई उपलब्ध गराएको छ । तैपनि कारबाही गर्नुको साटो मन्त्री र सचिव नै अस्पतालको संरक्षणमा लागेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा। गुणराज लोहनीले दुई हजारभन्दा बढी शुल्क लिएका प्रयोगशालामा चाबी लगाउने बताए । ‘दुई हजारभन्दा बढी रकम लिएको बिल फेला परे हामी कुनै पनि हालतमा त्यस्ता प्रयोगशालामा ताला लगाउँछौँ,’ डा= लोहनीले भने ।

नेपाल–भारत मैत्री अस्पतालले ती बिरामीको भर्ना शुल्क दुई हजार पाँच सय, आइसोलेसन बेड शुल्क तीन हजार, पिपिई चार हजार, आधा केजी फलफूलको एक हजार, ल्याब टेस्ट १३ हजार दुई सय ४५ गरी विभिन्न शीर्षकको ३७ हजार चार सय ४५ बिल बनाएको थियो ।

नयाँ पत्रिकाले फेला पारेको बिलमा नेपाल–भारत मैत्री अस्पतालले दुई हजार पाँच सय र बी एन्ड बीले दुई हजार चार सय परीक्षण शुल्क लिएका छन् । सरकारले २८ भदौमा आरटी पिसिआर परीक्षणको शुल्क चार हजार पाँच सयबाट घटाएर दुई हजार बनाएको थियो ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार कोरोना परीक्षण पनि निजी प्रयोगशाला केन्द्रित भएको छ । प्रत्येक निजी प्रयोगशालाले दैनिक चार सयदेखि एक हजारभन्दा बढी नमुना परीक्षण गर्दै आएका छन् । उनीहरूले विभिन्न संघसंस्थासँग सेटिङ गरेर बढी रकम उठाउने गरेको प्रयोगशालाका कर्मचारीहरू बताउँछन् । हाल देशभर दुई हजार चार सय निजी प्रयोगशाला छन् ।

प्रयोगशालाहरूले बढी शुल्क लिएको गुनासो आएपछि १४ असोजमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिएको पाए परीक्षण अनुमति खारेज गर्ने सचिवस्तरीय निर्णय गरेको थियो । त्यतिखेर मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमले ह्याम्स, मेडिसिटी, स्टार, बी एन्ड बी, सूर्या ल्याब, डिकोर, सिडिएल र इन्टिपेर ल्याबलगायतले बढी शुल्क लिएकाले २४ घन्टाभित्र शुल्क समायोजन नगरे परीक्षण स्वीकृति खारेज गर्ने निर्णय भएको बताएका थिए । तर, स्वास्थ्यमन्त्री, सचिव र उच्च अधिकारीहरूको संरक्षणमा यी अस्पताल र प्रयोगशालाले अहिले पनि बढी शुल्क लिएर नागरिकलाई ठगिरहेका छन् ।

परीक्षण अनुमति दिने र नियमविपरीत सञ्चालन गरे बन्द गर्ने जिम्मा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको हो । त्यतिखेर प्रयोगशालाकी निर्देशक डा। रुणा झाले बढी शुल्क लिने प्रयोगशालाको स्वीकृत खारेज गर्ने बताएकी थिइन् । तर, अहिले उनी पनि सबै जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयको बताएर पन्छिइन् । स्रोतका अनुसार मन्त्रालय र केन्द्रीय प्रयोगशालाका उच्च अधिकारीलाई समेत निजी प्रयोगशाला सञ्चालकले प्रभावमा पारेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नागरिक ठग्ने प्रयोगशालालाई कारबाहीका लागि पटक–पटक मन्त्रालय र प्रयोगशालामा प्रमाणसहित अनुरोध पनि भएको छ । तैपनि सबै मौन छन्, कुनै निर्णय भएको छैन । ‘सार्वजनिक रूपमा निर्णय गर्ने, तर भित्री रूपमा बढी रकम उठाउन उक्साहट गरिएको छ । अझ सरकारी प्रयोगशालामा कम परीक्षण गरेर सबै निजी प्रयोगशालातर्फ नमुना पठाउने योजनासमेत मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको छ,’ स्रोतले भन्यो । मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीको समेत निजी प्रयोगशालामा लगानी रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

उता नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरले १५ सयमा पिसिआर गर्दै आएको छ । काठमाडौं मेडिकल कलेज र विध ल्याबले एक हजार नौ सय ९९ रुपैयाँमा परीक्षण गरिरहेका छन् । प्रतिनमुना १५ सयमा परीक्षण गर्दा पनि तीन सय रुपैयाँ फाइदा हुने ती प्रयोगशालाले बताएका छन् । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा अर्जुन अधिकारले लेखेको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु