‘व्यवस्था’ प्रति खतरा बढेकै हो ?

३ भदौ २०७६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारी निवास बालुवटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाए । प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा लामो संघर्ष र आन्दोलनपछि प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यो व्यवस्था उल्ट्याउने शक्तिहरु पछिल्लो समय सक्रिय हुन थालेको विषयमा छलफल भयो । र, निष्कर्षमा व्यवस्था नै उल्ट्याउने गरी भइरहेको विभिन्न आन्दोलन तथा क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न सबै प्रमुख राजनैतिक दल एक ठाउँमा उभिने सहमति भयो ।

त्यसअघि १९ साउन २०७६ मा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिन्धुलीमा आयोजित् एक कार्यक्रममलाई सम्बोधन गर्दै राजा महाराजाहरुले व्यवस्था नै फेर्ने षड्यन्त्र गरेकाले उनीहरुलाई ठीक ठाउँमा बस्न चेतावनी दिएका थिए । त्यति मात्रै होइन, वर्तमान परिवर्तन र व्यवस्थाप्रति धेरै बकबक गरिरहे पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नागार्जुनबाट लखेट्ने चेतावनी समेत दिएका थिए ।

प्रचण्डको त्यो चेतावनी, प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठक र त्यो बैठकमा प्रमुख राजनैतिक दलबीच व्यवस्था उल्ट्याउन खोज्नेविरुद्ध एक ठाउँमा उभिएर प्रतिवादन गर्ने संयुक्त सहमतिले कुनै न कुनै रुपमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि शक्तिहरु लागेको देखिन्छ । तर, कहाँ–कहाँबाट क–कसले बल गरिरहेका छन् त, यो व्यवस्था उल्ट्याउन ? यसबारे सबै दल मौन छ ।

सरकारको नेतृत्व अहिले नेकपाले गरिरहेको छ । जोसँग अहिले दुईतिहाई जनताको मत छ । व्यवस्था उल्ट्याउने विरुद्ध जाइलाग्न त प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको पनि समर्थन छ । यस्तो बेला पनि व्यवस्था नै उल्ट्याउँछ कि भनेर सरकार र प्रतिपक्षी दल किन लगलग कामिरहेका होलान् ? अब यसबारे केही कुरा लेखौँ ।

झट्ट हेर्दा प्रमुख राजनैतिक दल र सरकारले अहिले राजावादी समुह, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समुह र अलिअलि कांग्रेसले पनि व्यवस्थाविरुद्ध चलखेल थालेको हो कि ? भन्ने आशंका गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समय विभिन्न विषयलाई लिएर देशैभर भइरहेको आन्दोलन तथा प्रदर्शनलाई राजावादी, विप्लव र त्यहाँको कांग्रेसीजनहरुले दिएको साथले यो कुरालाई पुष्ट्याई गर्न बल पुर्याएको छ भन्न गाह्रो छैन ।


किनकी विप्लवले खुलेरै यो व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएका छन् । संसदीय व्यवस्थाको मात्रै होइन उनले संघीय प्रणालीको पनि विरोध गर्दै आएका छन् । सरकारको कामकारबाही र व्यवस्थाप्रति धावा बोलेपछि सरकारले उनी नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई प्रतिबन्ध समेत लगाएको थियो । जुन हालसम्म जारी छ । वैज्ञानिक समाजवादको परिकल्पना गर्ने विप्लव नेतृत्वको नेकपाले एकीकृत जनक्रान्तिको कल्पना गरेको छ ।

त्यसैगरी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पछिल्लो समय विभिन्न बहानामा आफ्नो सक्रियता बढाइराखेका छन् । उनकै आडमा कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले संघीयताको खारेजदेखि हिन्दु राष्ट्र घोषणासम्मको माग अगाडि सारेको छ । यसको लागि उसले बेला–बेला आन्दोलन पनि गर्दै आएको छ । त्यसैले यी सबै चलखेल थाहा पाएरै होला, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले राजावादीहरुको गतिविधिलाई पूर्ण रुपमा निस्तेज पार्ने चेतावनी पनि नदिएको होइन ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको बालुवाटारमा हालै प्रधानमन्त्रीसँग व्यवस्था उल्ट्याउनेविरुद्ध एक हुने प्रतिबद्धता जनाएको कांग्रेस पनि कतै यही व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनमा लागेका त छैनन् ? भन्ने आशंका अहिले सरकारवादी दल नेकपाले गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । मुलुकमा अधिनायकवाद आएको बताउँदै कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले नै हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा खुलेरै बोल्दै आएका छन् । कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाले त धेरैपटक नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

त्यसो भए कहाँ छ समस्या ?
प्रमुख राजनैतिक दलले व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन र गठबन्धन चर्किदैँ गएको संकेत पाइसकेका छन् । तर, व्यवस्थाविरुद्धको षड्यन्त्र किन भइरहेको छ भन्नेबारे बुझेका छन् कि छैनन् ? यो आफँैमा महत्वपूर्ण प्रश्न छ । त्यसो त नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले हालै बोलेका पनि छन्, ‘हाम्रो शैली पनि राजा महाराजाको जस्तो भयो, यो जनताले मन पराएका छैनन्, त्यसैले हामीले आफ्नो शैली परिवर्तन गर्न जरुर छ ।’


यथार्थता यही हो । व्यवस्था विरुद्धको षड्यन्त्र शीर्ष नेताहरुको जीवनशैलीकै कारण सुरु भएको बुझ्न गाह्रो छैन । व्यवस्थाको विरुद्ध धावा बोलिरहेकाहरुले नेताहरुको जीवनशैलीलाई पटक–पटक एजेण्डा बनाएको हामीले बुझेका छौैँ/देखेका छौँ ।

प्रचण्डको भनाईलाई हेर्दा नेताहरुले व्यवस्थाविरुद्धको षड्यन्त्र किन भइरहेको छ भन्ने पनि बुझेका छन् । तर, व्यवहारमा लागू कहिले गर्ने ? सामान्य जीवनशैलीका कारण यहाँसम्म आइपुगेका हाम्रा नेताहरुले आफ्नो शैली अब सुधार्ने कि नसुधार्ने ? महत्वपूर्ण प्रश्न हाम्रो सामु खडा भएको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु

कम्युनिष्ट विचारधारा–किराँती

१८ भाद्र २०७६, बुधबार ०९:३५

विचौलियाको मारमा कृषक

१० जेष्ठ २०७६, शुक्रबार ०७:०६